व्यक्तिको जन्मपूर्वको दही-चिउरादेखि जन्मभर र पितृकार्यसम्मका हाम्रा सामाजिक व्यवहारमा गरिने खर्च आर्थिक रूपले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आधारभूत गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्च गर्र्ने बाध्यतासमेत बढेको देखिन्छ । यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन निष्क्रियझैं रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनको महत्त्व सान्दर्भिक हुने महसुस गरी यस लेखमा ऐनमा भएका व्यवस्था, समयसापेक्ष सुधार र कार्यान्वयनको आवश्यकता उल्लेख गरिएको  छ । 

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ मा भएका व्यवस्था  

ऐनको उद्देश्य सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजूल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्ने रहेको छ ।

ऐनले विवाह, व्रतबन्ध, चुडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्म दिवस, छैटी, बुढो पास्नी र पितृ कार्यसमेतलाई सामाजिक व्यवहार भनी परिभाषा गरेको छ ।

यस ऐनले दाइजो तिलक नियन्त्रण सम्बन्धमा विवाहमा कूल–परम्पराअनुसार बाहेक दुलहा र दुलही पक्षले नगदी, जिन्सी लिन दिन र  दिनुपर्छ भनी कर गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यसरी नै विवाह हुँदा वा पछि दुलही पक्षवाट नगद, जिन्सी, दाइजो दान वकस, भेटी, विदाई उपहार दिनुपर्छ भनी दुलहा पक्षले कर गर्न, विवाहअगावै तय गर्न र दाइजो नदिएको भनी टन्टा गर्न वा दुलही लग्न इन्कार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसबाहेक दुलहाको पढाइ खर्च, विवाह खर्च वा व्यवसायका लागि पूँजी दुलही पक्षबाट व्यहोर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विवाहमा जन्त जानेलाई लाग्ने खर्च दुलहा पक्षले गर्नुपर्ने, जन्त जानेलाई नगद वा जिन्सी उपहार दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

कर्मकाण्ड वा पितृ कार्यको भोजमा नजिकको नातेदारबाहेक अरू २५ जनाभन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको दायित्व

यस ऐनबमोजिम गर्न नहुने काम हुन वा गर्न लागेको बुझिएमा सो नगर्न सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि अटेर गरेमा त्यस्ता व्यक्तिउपर कानुनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनाउ दिने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको दायित्व तोकेको छ ।

मुद्दाको कारबाही तथा सजाय

यस ऐनविपरीतका मुद्दा सरकारवादी हुने, सुरु कारबाही किनारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था छ । कानुन उल्लंघन गर्र्नेलाई कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय र कर्मचारीलाई सजायका अतिरिक्त विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।

नियम बनाउने व्यवस्था

ऐनमा नेपाल सरकारले स्वयंवर, साइपाटा, कन्यादान, मुख हेर्ने, सम्धी सम्धिनी भेट, दुलहीतर्फ जन्तीलाई खुवाउने, विवाहपछि वर्षदिनसम्म गरिने व्यवहार, सुत्केरीलाई गरिने व्यवहार, आमा–बाबुको मुख हेर्ने, भाइटीका, सगुन लाने, पितृ कार्यमा दान आदि गर्ने, दुलान फर्काउने र भोजका लागि संख्या तोक्नेसम्बन्धी नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

अन्त्यमा, 

यस ऐनको हालसम्म संशोधन हुँदैआएको भएतापनि कार्यान्वयन शून्य छ । यस ऐनअन्तर्गतका सबै खर्च तथा संख्याका पुराना मापदण्ड वर्तमान अवस्थाको परिवर्तन र आवश्यकतालाई मनन गरी केही व्यावहारिक संशोधनको आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा आवश्यक देखिएका र ऐनमा उल्लेख भएर पनि बनाउन बाँकी नियम अविलम्ब बनाउन सकिन्छ । 

आफ्नो क्षेत्रभित्रको सामाजिक व्यवहार स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष थाहा हुने हुँदा यस ऐनअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यविधि तथा न्यायसमेतको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकेर ऐनलाई सक्रिय कार्यान्वयन गरेमा प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्च विधिवत निरुत्साहित भइ नागरिकलाई समयको बचत साथै आर्थिक रूपमा ठूलो राहत हुनेछ ।